एसीएस ने अफसरों से कर्मचारियों के पे ग्रेड की फाइलें 3 दिनों में की तलब

आईसीडीएस आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन व डब्ल्यूसीडी विभाग की एसीएस के बीच हुई बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति 

पंचकूला/चंडीगढ़।   आईसीडीएस आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की महिला एवं बाल विकास विभाग की एसीएस श्रीमती सुमिता मिश्रा के साथ कई मांगों पर सहमति बन गाय है। गुरुवार को हुई बैठक में एसीएस ने एसोसिएशन द्वारा उठाई गई मांगों एवं समस्याओं पर एसीए द्वारा गंभीरता से लिया गया और निदेशालय को तीन दिन में सभी फाईलों को उनके सम्प्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

एसोसिएशन की राज्य प्रधान सबिता मलिक, उपप्रधान आरु वशिष्ठ व कोषाध्यक्ष प्रियंका ने यह जानकारी दी है। उनका कहना था कि मीटिंग बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि विभाग में सुपरवाइजरों व महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) का मूल वेतन एक समान है। दोनों का 9300 - 34800 + 4200 रूपए ग्रेड पे है, जो बड़ी विसंगति है।  प्रतिनिधिमंडल ने एसीएस को बताया कि एसोसिएशन के बार बार अनुरोध के बाद भी निदेशालय द्वारा इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की हायरड गाड़ी की दर केवल 20800 रूपए है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 37500 रूपए प्रतिमाह का पत्र जारी कर दिया गया है। एसोसिएशन द्वारा इस पत्र को जल्द से जल्द लागू करवाने की मांग उठाई गई है। 

इन मांगों को रखा प्रमुखता से प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों पर भर्ती करने व सुपरवाइजरों की प्रोमोशन की मांग पर भी जल्द से जल्द कार्यवाही करने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। कार्यालय में  नए कम्प्यूटर देने,2016-2019 व 2020 से 2023 का बकाया एलटीसी देने, मेवात में कार्य करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को अलग से भत्ता देना, लिंक आफिसर वाले पत्र की त्रुटियों को दूर करते हुए उसे संशोधित करना, दूसरे जिले में दिए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज में केवल वित्तीय कार्य लेने, आंनलाईन स्थानान्तरण नीति को रद्द करने आदि मांगों को उठाया गया।